ताजी बातमी

निविदा प्रक्रिया योग्यरितीने आणि कमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून महानगरपालिका आयुक्त व महानगरपालिका प्रशासनाचे कौतुक



उर्वरित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करुन दिनांक ३१ मे २०२२ पूर्वी पात्र लघूत्तम कंत्राटदार नियुक्त करण्याचेही निर्देश  


मुंबई महानगरातील पर्यावरण संरक्षणाचे दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ७ मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या सर्व केंद्रांसाठी निविदा प्रक्रिया अत्यंत योग्यरितीने आणि कमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल तसेच निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती माननीय न्यायालयास सादर केल्याबद्दल महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल आणि महानगरपालिका प्रशासनाचे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले आहे. उर्वरित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करुन सर्व मलजल केंद्रांसाठी दिनांक ३१ मे २०२२ अखेर पात्र लघूत्तम कंत्राटदार नियुक्त करण्याचे निर्देशही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दिनांक ४ मे २०२२) दिले आहेत. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई महानगरात एकूण ७ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. वरळीमध्ये ५०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, वांद्रे येथे ३६० दशलक्ष् लीटर प्रतिदिन, मालाडमध्ये ४५४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, घाटकोपरमध्ये ३३७ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, धारावीमध्ये ४१८ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन, भांडुपमध्ये २१५ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन आणि वेसावे (वर्सोवा) येथे १८० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन याप्रमाणे एकूण ७ केंद्र उभारणे नियोजित आहे. त्यासाठी सुमारे २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. या अनुषंगाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस असलेल्या प्रकरणात, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी न्यायालयाने निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार महानगरपालिकेला या ७ केंद्रांसाठी निविदा प्रकाशित करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे तसेच निविदा प्रक्रियेबाबतची माहिती माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिनांक ४ मे २०२२ पूर्वी सादर करणे, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यासोबतच निविदा प्रक्रियेबाबत कोणत्याही पक्षाला अथवा संभाव्य निविदाकाराला कोणत्याही प्रकारची हरकत असल्यास, ती देखील फक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावी आणि इतर कोणत्याही न्यायालयासमोर सादर करु नये, असे विशिष्ट निर्देशदेखील देण्यात आले होते. मुंबई महानगराच्या पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेले मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी सदर नियोजित निविदा प्रक्रिया सुरु करताना इतर कोणत्याही न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थगन आदेश अथवा तत्सम आदेश दिले जाऊ नये, पर्यायाने केंद्रांची उभारणी आणखी ताटकळत राहू नये, या कारणाने हे विशिष्ट निर्देश दिले गेले होते. तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्तांना स्वतः सदर निविदा प्रक्रियेची प्रगतीची देखरेख करण्याचे पर्यायाने निर्णय घेताना कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२२ या कालावधीत निविदा प्रकाशित करणे आणि त्यापुढील इतर प्रक्रिया पार पाडली. धारावी केंद्रासाठी ३, वांद्रे केंद्रासाठी ३, वेसावे केंद्रासाठी ४, घाटकोपर केंद्रासाठी ३, वरळी केंद्रासाठी २, मालाड केंद्रासाठी २ आणि भांडूप केंद्रासाठी ७ याप्रमाणे निविदा प्रतिसाद प्राप्त झाला. या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निविदा प्रक्रियेची सविस्तर माहिती आणि सातही केंद्रांसाठी प्राप्त लघूत्तम निविदेबाबतचा तपशिल हे शपथपत्र स्वरुपात  माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर महानगरपालिका आयुक्तांनी दिनांक २ मे २०२२ रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी सादर केले. 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीविषयी दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने आज (दिनांक ४ मे २०२२) पुन्हा सुनावणी झाली. याप्रसंगी महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल प्रत्यक्ष उपस्थित होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने अत्यंत कमी वेळेत या सातही केंद्रांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याबद्दल महानगरपालिकेचे कौतुक केले. तसेच उर्वरित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करुन दिनांक ३१ मे २०२२ पूर्वी पात्र लघूत्तम निविदाकारास कंत्राट देण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. तसेच मुंबईतील या ७ केंद्रांच्या उभारणीच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्याच्या अनुषंगाने माननीय न्यायालयाने जुलै २०२२ मध्ये पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले आहे. 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे मे २०२२ पूर्ण होण्याआधी महानगरपालिकेकडून कार्यवाही करण्यात येईल. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केलेले मार्गदर्शन, दिलेले निर्देश यामुळे या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निविदा प्रक्रिया अत्यंत कमी वेळेमध्ये महानगरपालिका प्रशासनाला यशस्वीपणे पूर्ण करता आली, याबद्दल महानगरपालिका प्रशासन माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे ऋणी असून, आभारदेखील व्यक्त करीत आहे. 

सदर सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर एकूण २,४६४ दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेने मलजलावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर शक्य होणार आहे. त्यासोबतच पर्यावरणाचा ऱ्हास देखील टाळला जाणार आहे.

सोशल मीडिया प्रेसिडेंट

हवामान अंदाज

जाहिरात

लाइव्ह क्रिकेट स्कोअर

स्टॉक मार्केट | सेन्सेक्स

जाहिरात