ताजी बातमी

मुंबई, 4 मार्च, 2021: लाखो शिक्षक, शिक्षकेतर सहाय्यक कर्मचारी आणि विश्वस्त यांनी महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणमंत्री सुश्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे अशी मागणी केली की त्यांनी राज्यातील खासगी शाळांच्या फी रचनेत कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्‍याचे टाळावे कारण या शाळांच्‍या कर्मचार्‍यांच्या रोजीरोटीवर त्‍याचा प्रचंड परिणाम होईल.


महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल टीचर्स असोसिएशन (मेस्‍टा) व महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने (मेस्टा) यांनी त्‍यांच्‍या मागण्‍याचे एक निवेदन महाराष्ट्र शालेय शिक्षणमंत्री यांना दिले या निवेदना मध्‍ये शालेय फी वसुलीसंबंधित त्‍यांच्‍या विभागाने पारित केलेल्‍या एका आदेशामुळे 6,00,000 शिक्षक आणि 1,50,000 शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांची कशी दुर्दशा झाली आहे हे स्पष्ट केले आहे.


मेस्टाने नमूद केले आहे की शिक्षक व शाळांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे आणि शाळांचे कामकाज चालविण्‍यासाठी व कर्मचार्‍यांना पूर्ण पगारा देण्‍यासाठी त्वरित आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. मेस्‍टाने भीती व्‍यक्‍त केली की शैक्षणिक संस्थांची अधिक आर्थिक अडचण चालू राहिल्‍यास राज्यातील हजारो शाळा तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी बंद कराव्‍या लागतील ज्‍याचे दूरगामी परिणाम होतील;


मेस्टाने नमूद केले की सरकारने घेतलेल्या अनेक एकपक्षीय निर्णयाचा शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांच्या आजीविकावर परिणाम होत आहे - प्रशासन,  देखभाल, सुरक्षा आणि वाहतूक कर्मचारी इत्यादी आणि त्यांचे जगणे शालेय शुल्‍क जमा करण्यावर अवलंबून आहे. तसेच या खासगी विनाअनुदानित शाळांचे सरकारी शाळां प्रमाणे नसते, त्‍यांचे एकमेव उत्पन्न हे शालेय शुल्‍क संकलनावर अवलंबून असते म्‍हणून शासनाकडे मागणी केली कि, खासगी शाळांमधील कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यात यावे ज्‍याप्रमाणे ईतर क्षेत्रा मध्‍ये स्टार्ट-अप सारखे आर्थिक पॅकेज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.


निवेदनात नमूद करण्‍यात आले आहे कि, सरकारने या प्रकरणात हस्‍तक्षेप करावा व शिक्षकांना खालील मार्गाने मदत करावी


1) किमान वेतन देणे


2) मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित आरटीई थकबाकी जारी करणे


3) शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी शासकीय कर व वीज शुल्क माफ करणे


4) समितीच्या निर्णयांमध्ये निष्पक्षता मिळण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे तयार केलेल्या कोणत्याही नियामक समितीमध्ये मेस्टा सदस्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देणे


 शालेय शुल्काबाबत कोर्टाचे पूर्वीचे आदेश व नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेशांच्या खर्‍या भावनेने अंमलबजावणी न झाल्‍याबाबत शिक्षक भयभित आहेत,  असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

मेस्टाचे अध्यक्ष श्री. संजयराव तायडे पाटील म्हणाले, “मुठभर पालकांमुळेही पात्र नसलेले लोकसुद्धा फी कपातीची मागणी करत आहेत. गेल्या वर्षी शाळांनी सुधारित शुल्का लावले परंतू त्‍यामुळे शाळा प्रचंड आर्थिक पेचात सापडल्‍या आहेत आणि लाखोंच्या संख्येने बेरोजगारी वाढण्याच्या मार्गावर आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान शिक्षकांनी घेतलेले प्रयत्न आणि वेदना पालकांनी लक्षात घ्याव्यात. शाळा कर्मचारी यांनी त्‍यांच्‍या कर्तव्‍या पलिकडे जावून कार्य केले आहे आणि अत्‍याश्यक सेवा देणार्‍या इतर एजन्सीप्रमाणेच शिक्षकांनाही ‘कोविड वॉरियर्स’ या पदवीने गौरवायला हवे परंतु फी न भरल्यामुळे त्यांचा मोठ्या प्रमाणात वेतन कपातचा अपमान करण्यात आला आहे. कोर्टाच्या आदेशांची खर्‍या भावनांनी अंमलबजावणी व्हावी हे सरकारने निश्चित केले पाहिजे."

मेस्टाचे सरचिटणीस श्री. विनोद कुलकर्णी यांनी सांगितले की कर्नाटकप्रमाणेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शुल्काच्या तिस टक्के कपातीमुळे आठवडाभरापूर्वी महाराष्ट्रातील शिक्षकांना राज्य भर सत्‍याग्रह करणे भाग पडेल. आम्हाला आगामी काळात राज्य निहाय निषेध करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरनार नाही. मुलांच्या हिताचे आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षकांचे कल्याण सुनिश्चित करणे हे पालकांच्या हिताचे आहे. उच्च गुणवत्तेच्या शिक्षणाचे सातत्य आणि देखभाल सुनिश्चित करण्यासाठी किमान सरकारी हस्तक्षेपासह कार्य करण्यासाठी आमची स्वायत्तता आणि पवित्रतेची रक्षण करणे आवश्‍यक आहे

सोशल मीडिया प्रेसिडेंट

हवामान अंदाज

जाहिरात

लाइव्ह क्रिकेट स्कोअर

स्टॉक मार्केट | सेन्सेक्स

जाहिरात