आरोग्य क्षेत्रामध्ये सेवा देणारे डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांना मारहाण किंवा हिंसाचार केल्यास आता सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि ५० हजारापासून पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याची प्रक्रिया केंद्रीय आरोग्य विभागाने सुरू केली असून यासाठीचा मसुदा जाहीर केला आहे.

आरोग्य सेवा व्यक्ती आणि वैद्यकीय आस्थापना (हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंध) विधेयक २०१९ चा मसुदा आरोग्य विभागाने सूचना आणि हरकतींसाठी खुला केलेला आहे. या कायद्याअंतर्गत वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर, परिचारिका, वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी, निम्न वैद्यकीय कर्मचारी, प्रयोगशाळांमधील कर्मचारी, रुग्णवाहिकेचा चालक आणि मदतनीस यांना मारहाण किंवा हिंसाचार करणे आता दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा असेल. यामध्ये दोषी आढळलेल्यांना सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल. तसेच ५० हजारांपासून पाच लाखांपर्यंतचा दंडही ठोठावला जाईल, असे या मसुद्यात नमूद केले आहे.

मारहाणीमध्ये वैद्यकीय आस्थापनेच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याचीही तरतूदही केली आहे. या मसुद्याअन्वये सरकारी, खासगी, धर्मादाय रुग्णालयांसह सेवा देणारा डॉक्टर यांचाही वैद्यकीय आस्थापनेत समावेश केलेला आहे. नुकसान झालेल्या मालमत्तेची बाजारभावाच्या दुप्पट भावाने भरपाई घेतली जाईल. तसेच मारहाण किंवा जखमी झाल्यास एक ते पाच लाखापर्यंत भरपाई द्यावी लागेल.

भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३२० मधील पोट कलम १ नुसार हिंसाचारामध्ये व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाल्यास दोषीला तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असेल. या प्रकरणांचा तपास पोलीस उपअधीक्षकापेक्षा वरच्या दर्जाच्या पोलिसांनी करावा. हल्ला झाल्यानंतर संबंधित पोलीस यंत्रणेला कळविणे हे वैद्यकीय आस्थापनेच्या प्रमुखांना बंधनकारक असेल, असेही या मसुद्यामध्ये स्पष्ट केले आहे.

या मसुद्यानुसार, सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणे, त्यांना कोणत्याही प्रकारे इजा करणे, धमकी देणे, जीव धोक्यात घालणारे वर्तन करणे याला हिंसाचार म्हणून गणले जाईल. तसेच मालमत्तेचे आणि कागदपत्रांचे नुकसान करणेही हिंसाचार समजले जाणार आहे.