ताजी बातमी

गेली अनेक वर्षे केवळ चर्चेत असलेल्या मुंबईतील वरळी, ना. जोशी मार्ग, नायगाव शिवडी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याची वेगवान पावले टाकण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. आता त्या वेगाच्या आड येणाऱ्या भाडेकरूंवरच कठोर कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. चाळींच्या पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्याला घरच मिळणार नाही, त्याचबरोबर अशा भाडेकरूंना जबरदस्तीने खोल्या रिकाम्या करून देण्यास भाग पाडले जाणार आहे. संबंधित नियमांत तसा बदल करण्यासाठी नगरविकास विभागाने तशी सूचना जारी केली आहे.

जवळपास १०० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या आणि अतिशय लहान आकारांच्या खोल्या असलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाची गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चाच सुरू आहे. वरळी, नायगाव, ना. . जोशी मार्ग शिवडी अशा मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या चाळींचा पुनर्विकास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. या चाळींच्या हद्दीत अतिक्रमणे करून बांधण्यात आलेल्यात झोपडय़ा, दुकानेही आहेत. पुनर्विकासात त्यांनाही घर, दुकानाचा गाळा याचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यादृष्टीने हा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प ठरणार आहे.

कोणत्याही पुनर्विकासाच्या प्रकल्पाला भाडेकरूंची संमती घेतली जाते. परंतु बीडीडी चाळींची जमीन ही राज्य शासनाच्या मालकीची आहे आणि पुनर्विकास शासानाचीच वैधानिक संस्था असलेली म्हाडा करणार आहे, त्यामुळे त्यासाठी भाडेकरूंची संमती घेतली जाणार नाही, असे नगरविकास विभागाने आपल्या सूचनेत नमूद केले आहे.

या प्रकल्पाला दोन प्रकारचा विरोध मानला जाणार आहे. एक म्हणजे घरे रिकामी करून देण्यास नकार देणे आणि दुसरा भाडेकरूंची पात्रता तपासणी प्रक्रियेला सहकार्य करणे, अशा प्रकारे जे भाडेकरू विरोध करतील, त्यांना प्रथम त्यांच्या घरांमधून जबरदस्तीने बाहेर काढले जाईल आणि दुसरे म्हणजे त्यांना पुनर्विकास प्रकल्पात घर मिळण्यास अपात्र ठरविले जाईल. बीडीडी चाळींच्या हद्दीतील झोपडपट्टय़ा, दुकाने इतर बांधकामांबाबत याच पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियमातील या प्रस्तावित बदलाबाबत नागरिकांकडून एक महिन्याच्या आत हरकती सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. मात्र या प्रस्तावित बदलावरून वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सोशल मीडिया प्रेसिडेंट

हवामान अंदाज

जाहिरात

लाइव्ह क्रिकेट स्कोअर

स्टॉक मार्केट | सेन्सेक्स

जाहिरात