ताजी बातमी

मुंबई२५ वर्षांच्या तरुणाच्या कोठडी मृत्युसंबंधित खटल्याला सामोरे जाणाऱ्या आठ रेल्वे पोलिसांवर खुनाचा आरोपही ठेवायचा की नाही याचा निर्णय आपण घेणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

या तरुणाच्या वडिलांनी प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने २०१४ सालच्या या कोठडी मृत्यू प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत तपास सीबीआयकडे वर्ग केला होता. त्यानंतर सीबीआयने या आठ पोलिसांविरोधात आरोपपत्र दाखल करत त्यांच्यावर गंभीर दुखापत आणि अनैसर्गिक संभोग (भादंविचे कलम ३७७) केल्याचा आरोप ठेवला होता.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आरोपी पोलिसांवर खुनाचा आरोपही सीबीआयने ठेवायला हवा, असे याचिकाकर्त्यां वडिलांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. आपल्या तावडीतून पळत असताना याचिकाकर्त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला, असा पोलिसांचा आरोप आहे. तो खरा मानला तरी आरोपींवर खुनाचा आरोपही ठेवायला हवा, असा युक्तिवाद ॅड्. युग चौधरी यांनी केला.

त्यानंतर आरोपींवर खुनाचा आरोप ठेवायचा की नाही याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मुलासह त्याच्या तीन मित्रांना वडाळा रेल्वे पोलिसांनी चोरीच्या प्रकरणात ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर रुळांवर त्याचा मृतदेह सापडला होता. पोलिसांनी त्याला कोठडीत बेदम मारहाण केल्याने, त्याची लैंगिक छळवणूक केल्यानेच त्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला होता.

तसेच उच्च न्यायालयात धाव घेत प्रकरणाचा सीबीआयतर्फे तपास करण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या मुलाचा मृत्यू हा अपघाती होता. आरोपींच्या तावडीतून पळून जाताना लोकलच्या धडकेत त्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता.

राज्यातील सगळ्या पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक भागांत सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याच्या आदेशाचे काय झाले, असा सवाल न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी करत राज्य सरकारला त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सोशल मीडिया प्रेसिडेंट

हवामान अंदाज

जाहिरात

लाइव्ह क्रिकेट स्कोअर

स्टॉक मार्केट | सेन्सेक्स

जाहिरात