ताजी बातमी

मुंबई: दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दहीहंडी उत्सवात मनोरे रचताना मानवी थरांमध्ये १४ वर्षांखालील मुलामुलींना बंदी घालण्यात आली होती. कोणत्याही गोविंदा पथकांच्या मानवी थरांमध्ये असे बालगोविंदा दिसले तर संबंधित पथकासोबतच, बालगोविंदाच्या पालकांवरही कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला होता. मात्र गतवर्षी अनेक गोविंदा पथकांमध्ये बालगोविंदांचा सहभाग दिसूनही पोलिस प्रशासनाकडून ठोस कारवाई झाली नसल्याचे आरोप झाले होते. यासंदर्भात न्यायालयात अवमानयाचिकाही दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होता उत्सव पार पाडण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकार आणि समन्वय समितीसमोर असणार आहे. आणि तसे झाल्यास दहीहंडी उत्सवावर पुन्हा निर्बंध येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१४ सालापासून दहीहंडीवर निर्बंध आले होते. त्यानंतर दोन-तीन वर्षे हंडीची उंची गोविंदांच्या वयोमर्यादेवरील अटीविषयी संभ्रमाची स्थिती राहिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने २०१७ साली नव्याने आदेश देऊन चित्र स्पष्ट केले. यावेळी हंडीची उंची, थरांची संख्या याबाबत स्पष्टता आली. तसेच बालगोविंदांना थरामध्ये सहभागी होता येणार नाही, ही भूमिका घेण्यात आली. मात्र मागील वर्षी काही ठिकाणी हंडी फोडणाऱ्या थरांमध्ये लहान वयाची मुले-मुली नजरेस पडूनही पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. अनेक मंडळांना निव्वळ समज देऊन सोडण्यात आले. त्यामुळे बालगोविंदांच्या पालकांवरही कारवाई करणार हा पोलिस प्रशासनाचा इशारा खुद्द पोलिसांनीच गंभीरपणे घेतला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर अजूनही दोन अवमानयाचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गोविंदांची सुरक्षितता आणि सुरक्षित दहीहंडी उत्सवाविषयी पूर्ण खबरदारी घेण्याची लेखी हमी खुद्द राज्य सरकारने न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे यंदा पुन्हा आदेशभंग झाल्यास वा कोणी न्यायालयाची पायरी चढल्यास गोविंदा पथके आणि पर्यायाने दहीहंडी उत्सव अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर, मागील महिनाभरापासून समन्वय समिती गोविंदा मंडळांना प्रत्येक बैठकीत न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना वारंवार करत आहे

सोशल मीडिया प्रेसिडेंट

हवामान अंदाज

जाहिरात

लाइव्ह क्रिकेट स्कोअर

स्टॉक मार्केट | सेन्सेक्स

जाहिरात