ताजी बातमी

मुंबईकरांना पालिकेच्या विकासकामांची माहिती आणि तक्रारी ऐकण्यासाठी पालिकेत विविध माध्यमे उपलब्ध असताना पालिकेने याच धर्तीवर आता केंद्रीय सोशल मीडिया विकसीत केला आहे. यासाठी रोज तब्बल ५० ते ६०  हजार तर तीन वर्षासाठी सहा कोटीची उधळपट्टी केली जाणार आहे. बुधवारी  स्थायी समितीत या विरोधात मांडलेली उपसूचना फेटाळून प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे

महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्यावतीने (महाआयटी) ३५ जणांचे मनुष्यबळ निर्माण करून यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी सुमारे कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. पालिकेत जनसंपर्क कार्यालय, माध्य़म सल्लागार, आयटी सेल आणि इतर माध्यमे असतानाही ते सक्षम करण्याऐवजी नव्याने सोशल मीडियासाठी कंत्राट  देण्याच्या या प्रस्तावाला  स्थायी समितीत  विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. ही उधलपट्टी थांबवा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी उपसूचनेद्वारे मांडली

सर्वसामान्यांमध्ये ट्वीटर वापरणारे किती आहेत? त्यांना याचा काय फायदा आहे असा प्रश्न विचारून राजा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत प्रस्ताव रेकॅार्ड करण्याची मागणी केली. उपसूचनेला राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख, आशिष झकेरीया यानी पाठिंबा दिला. मात्र बहुमताने उपसूचना नामंजूर होऊन मूळ प्रस्ताव मंजूर झाला.  

 

सोशल मीडिया प्रेसिडेंट

हवामान अंदाज

जाहिरात

लाइव्ह क्रिकेट स्कोअर

स्टॉक मार्केट | सेन्सेक्स

जाहिरात